15 सितंबर : अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर विशेष :-
लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली का नाम नहीं, बल्कि यह जनता की भागीदारी, स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों और जिम्मेदारियों पर आधारित जीवन-पद्धति है। लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता होती है और शासन व्यवस्था जनता की इच्छा, आकांक्षाओं तथा हितों के अनुरूप संचालित होने की अपेक्षा की जाती है। इसी लोकतांत्रिक भावना और मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित व्यवस्था नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने, अपनी बात कहने और शासन में भागीदारी करने का अधिकार देने वाली व्यापक व्यवस्था है।
लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता की सक्रिय भागीदारी है। मतदान के माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और यही प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों की रक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संस्थाओं की जवाबदेही लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आधार हैं। जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहते हैं, तब लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता है।
भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में शामिल है। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता इसकी विविधता में एकता और व्यापक जनभागीदारी है। अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं, विचारों और सामाजिक पृष्ठभूमियों के बावजूद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों को समान संवैधानिक अधिकार प्रदान करती है। भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की भावना से जोड़ते हुए लोकतांत्रिक गणराज्य की मजबूत नींव रखी है। यही संवैधानिक मूल्यों की शक्ति है कि देश में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है।
लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुमत का शासन भी नहीं है। सच्चा लोकतंत्र वह है, जहां बहुमत के साथ-साथ अल्पमत के विचारों और अधिकारों का भी सम्मान किया जाए। किसी भी लोकतांत्रिक समाज की परिपक्वता इस बात से परखी जाती है कि वहां असहमति को किस दृष्टि से देखा जाता है। स्वस्थ लोकतंत्र में अलग-अलग विचारों के लिए स्थान होता है। तर्क-वितर्क, संवाद और शांतिपूर्ण असहमति लोकतंत्र को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। विचारों की विविधता ही समाज को नई दिशा और बेहतर विकल्प प्रदान करती है।
आज के डिजिटल युग में लोकतंत्र के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया ने आम नागरिक को अपनी बात रखने का व्यापक मंच दिया है, लेकिन इसके साथ ही फर्जी खबरों, भ्रामक सूचनाओं, अफवाहों और नफरत फैलाने वाली सामग्री का खतरा भी बढ़ा है। ऐसे समय में नागरिकों के लिए जरूरी है कि वे किसी भी सूचना को बिना जांचे-परखे आगे न बढ़ाएं। जागरूक नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला बन सकते हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग जिम्मेदारी और संयम के साथ किया जाना आवश्यक है।
लोकतंत्र की सफलता केवल सरकार और राजनीतिक दलों पर निर्भर नहीं करती। इसकी सफलता में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। मतदान करना, कानून का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, करों का ईमानदारी से भुगतान करना, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना, महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों का सम्मान करना तथा गलत कार्यों के विरुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना नागरिक जिम्मेदारियों का हिस्सा है। लोकतंत्र में अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं।
युवा लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं। देश की बड़ी युवा आबादी यदि लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तो लोकतंत्र का भविष्य और अधिक मजबूत हो सकता है। युवाओं को राजनीति और सार्वजनिक जीवन को केवल सत्ता संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, तकनीक, सामाजिक न्याय और विकास जैसे विषयों पर युवाओं की सक्रिय भागीदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई ऊर्जा दे सकती है।
महिलाओं की समान भागीदारी के बिना लोकतंत्र को पूर्ण नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र तभी सार्थक होगा, जब समाज के प्रत्येक वर्ग को निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान अवसर मिले। स्थानीय निकायों से लेकर विधानसभाओं और संसद तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ना लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाता है। इसी प्रकार वंचित, कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों की आवाज को लोकतांत्रिक संस्थाओं तक पहुंचाना भी लोकतंत्र की वास्तविक भावना है।
अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमें यह भी संदेश देता है कि लोकतंत्र कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद हमेशा के लिए सुरक्षित मान लिया जाए। लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय की निरंतर आवश्यकता होती है। लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए समाज को निरंतर जागरूक, संवेदनशील और जिम्मेदार रहना पड़ता है।
लोकतंत्र की असली शक्ति संसद या विधानसभाओं की इमारतों में नहीं, बल्कि उस विश्वास में निहित है जो नागरिकों को अपनी आवाज, अपने मत और अपने अधिकारों पर होता है। जब आम व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसकी बात सुनी जा सकती है, उसका मत महत्व रखता है और कानून सभी के लिए समान है, तभी लोकतंत्र अपनी वास्तविक सार्थकता प्राप्त करता है।
अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर हमें लोकतंत्र के अधिकारों का उत्सव मनाने के साथ-साथ उसके प्रति अपने दायित्वों का भी संकल्प लेना चाहिए। हमें ऐसा समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जहां विचारों की स्वतंत्रता हो, असहमति का सम्मान हो, न्याय सबके लिए सुलभ हो और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मजबूत लोकतंत्र केवल मजबूत संस्थाओं से नहीं, बल्कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों से बनता है। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा और मजबूती की जिम्मेदारी किसी एक सरकार या संस्था की नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें जनता केवल शासित नहीं होती, बल्कि शासन की दिशा तय करने में सक्रिय भागीदार भी होती है। यही जनभागीदारी, यही संवैधानिक चेतना और यही नागरिक जिम्मेदारी लोकतंत्र को जीवंत, मजबूत और भविष्य के लिए सुरक्षित बनाती है।
डाॅ. निर्भय नारायण सिंह एडवोकेट✍️
वरिष्ठ अधिवक्ता, बलिया
