जनवरी–फरवरी में हो सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आयोग ने की तैयारियां तेज
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन शुल्क और खर्च की सीमा तय कर दी है। ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर ग्राम प्रधान तक के पदों के लिए शुल्क एवं जमानत राशि निर्धारित की गई है।
ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 200 रुपये नामांकन शुल्क और 800 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 रुपये और जमानत राशि 400 रुपये तय की गई है।
ग्राम प्रधान पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये शुल्क और 3000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 300 रुपये शुल्क और 1500 रुपये जमानत राशि देनी होगी।
चुनाव खर्च सीमा भी तय
निर्वाचन आयोग के अनुसार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 10 हजार रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 1 लाख रुपये, जिला पंचायत सदस्य के लिए 2.5 लाख रुपये, तथा जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अधिकतम 7 लाख रुपये तक खर्च की सीमा निर्धारित की गई है।
जनवरी–फरवरी में संभावित चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। संभावना है कि चुनाव जनवरी–फरवरी 2026 में कराए जाएंगे। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले यह पंचायत चुनाव एक ‘सेमीफाइनल’ की भूमिका निभाएगा।
जारी सूचना के अनुसार प्रदेश में कुल 57,691 ग्राम पंचायतें, 826 ब्लॉक और 75 जिला पंचायतें हैं। आयोग ने इसके लिए ई-निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।


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