बलिया : यूजीसी में पुनरीक्षण का आश्वासन लोकतंत्र की मजबूती का शुभ संकेत : निर्भय नारायण सिंह

जनता की आवाज और भावनाओं का सम्मान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

बलिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार द्वारा यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के प्रावधानों में पुनरीक्षण करने का आश्वासन दिया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक एवं स्वागतयोग्य संदेश है। यह भारतीय लोकतंत्र की उस मूल भावना को प्रदर्शित करता है, जिसमें जनता की अपेक्षाओं, भावनाओं और अधिकारों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है और जनता की भावनाओं तथा व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए नीतियों एवं निर्णयों में आवश्यक बदलाव करना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है।

उक्त बातें वरिष्ठ अधिवक्ता निर्भय नारायण सिंह ने व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी कानून, नियम अथवा व्यवस्था का उद्देश्य समाज में न्याय, समानता और समरसता स्थापित करना होना चाहिए। यदि किसी व्यवस्था को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में आशंकाएं उत्पन्न होती हैं या उसके किसी प्रावधान पर व्यापक स्तर पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस की जाती है, तो सरकार द्वारा उस पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना उसकी संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यूजीसी के प्रावधानों में पुनरीक्षण का आश्वासन देना इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में संवाद, सहमति और जनभावनाओं का कितना महत्व है। किसी भी सरकार को अपने पूर्व में लिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करने और परिस्थितियों के अनुरूप उचित बदलाव करने का पूरा अधिकार है। ऐसा करना कमजोरी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक परिपक्वता, दूरदर्शिता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का परिचायक है।

श्री सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति को भी सम्मान मिलना चाहिए। जनता की आवाज सुनना, उसकी आशंकाओं का समाधान करना तथा सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना ही सुशासन की वास्तविक पहचान है। जब कोई सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए अपने निर्णय में संशोधन अथवा पुनरीक्षण की पहल करती है, तो उसकी आलोचना करने के बजाय इस सकारात्मक पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। ऐसे कदमों से लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत होता है।

उन्होंने आगे कहा कि देश की एकता, सामाजिक समरसता, आपसी सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी विषय को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय राष्ट्रहित और जनहित के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सरकार का यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान और जनता की सर्वोच्चता को स्वीकार करने वाला है।

अंत में वरिष्ठ अधिवक्ता निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनभावनाओं का सम्मान ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार द्वारा पुनर्विचार का रास्ता अपनाना एक स्वागतयोग्य निर्णय है। इसे सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मूल मंत्र ही है—सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सम्मान।