पांच जिलाधिकारियों सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने सीतापुर के नए डीएम
लखनऊ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार देर रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) से पहले जारी तबादला आदेश में 38 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फेरबदल में पांच जिलाधिकारियों के साथ लखनऊ एवं मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, गाजियाबाद और वाराणसी के नगर आयुक्त तथा सात मुख्य विकास अधिकारी भी शामिल हैं।
भारत निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को जारी निर्देश में स्पष्ट किया था कि 31 मई 2027 तक किसी जिले में तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाए। इसके अलावा नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में तैनात निर्धारित अवधि पूरी कर चुके अधिकारियों को भी हटाने के निर्देश दिए गए थे। आयोग ने पिछले विधानसभा चुनाव अथवा उपचुनाव के दौरान तैनात रहे अधिकारियों को उसी विधानसभा क्षेत्र या जिले में दोबारा तैनात नहीं करने को भी कहा था। इस संबंध में मुख्य सचिव से 30 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई थी।
आयोग के निर्देशों के क्रम में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने सीतापुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के जिलाधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। राजागणपति आर को सीतापुर के जिलाधिकारी पद से हटाकर सूडा का निदेशक बनाया गया है। वहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को सीतापुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
महराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी जिलाधिकारियों की अदला-बदली की गई है। गौरव सिंह सोगरवाल को महराजगंज के जिलाधिकारी पद से हटाकर सिद्धार्थनगर का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि शिवशरणप्पा को सिद्धार्थनगर से स्थानांतरित कर महराजगंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जोगिन्दर सिंह को बिजनौर तथा सुनील कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
वहीं, मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को विशेष सचिव, नगर विकास बनाया गया है, जबकि बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह को विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को मेरठ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
सरकार के इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
.jpg)
