बलिया : पीएम सूर्य घर योजना को लेकर डीएम की बड़ी बैठक, ग्राम प्रधानों/कोटेदारों को दिए सख्त निर्देश

*अब छत से बनेगी बिजली, मिलेगी सब्सिडी : पीएम सूर्य घर योजना पर जोर*

*विद्युत विभाग और बैंकों पर डीएम सख्त, शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश*

*दो दिन में आवेदन, एक हफ्ते में सोलर पैनल : डीएम ने तय की समयसीमा*

बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को गंगा बहुद्देशीय सभागार में पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में जिले के समस्त ग्राम प्रधानों एवं कोटेदारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना को सफल बनाने के लिए सोलर रूफटॉप अभियान को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। उन्होंने ग्राम प्रधानों और कोटेदारों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत उपभोक्ता बिजली बचा सकते हैं, सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में उपलब्ध खाली छत का उपयोग कर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया जाता है, जिससे 90 प्रतिशत तक बिजली की बचत संभव है। यह प्रणाली 25 वर्षों की गारंटी के साथ आती है और न्यूनतम रख-रखाव खर्च में बिजली बचत के माध्यम से इसकी लागत भी वापस हो जाती है। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों एवं कोटेदारों से अपील की कि वे स्वयं अपने घरों में पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का कनेक्शन लें और अपने-अपने गांवों में लोगों को इसके लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस योजना में सब्सिडी भी दी जा रही है और कनेक्शन लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने जानकारी दी कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है तथा जिले में 13 अधिकृत वेंडर्स तैनात किए गए हैं, जो उपभोक्ताओं के घर जाकर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करेंगे। जिलाधिकारी ने सभी प्रधानों और कोटेदारों को निर्देशित किया कि वे दो दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि एक सप्ताह के अंदर वेंडर्स के माध्यम से उनके घरों पर सोलर पैनल लगाए जा सकें। इसके अलावा 16 एवं 17 जनवरी को वेंडर्स गांवों में जाकर ग्राम प्रधानों और कोटेदारों के साथ योजना को लेकर बैठक भी करेंगे।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिले में तैनात सभी 13 वेंडर्स के नाम, पदनाम एवं मोबाइल नंबर प्रत्येक विकास खंड कार्यालय पर चस्पा किए जाएं, जिससे आम लोगों को संपर्क करने में सुविधा हो। बैठक के दौरान ग्राम प्रधानों एवं कोटेदारों ने विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन देने में लापरवाही की शिकायत भी की। इस पर जिलाधिकारी ने शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विकास भवन में कक्ष संख्या-8 में एक कार्यालय खोलने तथा वहां एक कर्मचारी की तैनाती के आदेश दिए। इसके साथ ही बैंकों द्वारा योजना के तहत लोन देने में लापरवाही की शिकायत पर जिलाधिकारी ने एलडीएम को निर्देशित किया कि पीएम सूर्य घर योजना में बैंक प्रबंधकों की ओर से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना आम जनता के लिए आर्थिक बचत, स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे सभी के सहयोग से सफल बनाया जाएगा। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज, सभी प्रधान, सभी कोटेदार एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।