बलिया : किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति, मंडी में नया मक्का क्रय केंद्र खोलने के निर्देश


बलिया। जनपद के किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आया। बुधवार को कृषि सभागार में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम, आत्मा गवर्निंग बोर्ड एवं जिला अधिशासी समिति की संयुक्त बैठक जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024-25 की भौतिक व वित्तीय प्रगति तथा वर्ष 2025-26 की प्रस्तावित कार्य योजना पर विचार कर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के सभी बीआरसी केंद्रों पर शिक्षकों को मिलेट्स का प्रशिक्षण देने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान किसानों द्वारा मंडी में मक्का क्रय केंद्र खोलने की मांग पर जिलाधिकारी ने जिला विपणन अधिकारी से जानकारी ली। वर्तमान में दो मक्का क्रय केंद्र संचालित होने की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी ने जनपद बलिया की मंडी में एक नया मक्का क्रय केंद्र खोलने के निर्देश दिए।

किसानों ने कृषि सभागार की सीमित क्षमता का मुद्दा उठाते हुए 500 व्यक्तियों की क्षमता वाले नए सभागार के निर्माण की मांग रखी। इस पर जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। सिंचाई को लेकर किसानों ने बताया कि विद्युत आपूर्ति रात में होने से कठिनाई हो रही है तथा गेहूं की सिंचाई के लिए दिन में कम से कम 10 घंटे बिजली आपूर्ति आवश्यक है। इस पर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को रात के समान दिन में भी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

विकास खंड गड़वार के ग्राम त्रिकालपुर एवं नारायणपाली की नहर में पानी रुकने की समस्या पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल निरीक्षण कर समाधान करने को कहा। वहीं किसानों ने मोथा चक्रवात से फसलों को हुए नुकसान पर शासन स्तर से मुआवजा तथा जिले में आधुनिक क्रय केंद्र बनाए जाने की मांग भी रखी। ग्राम सिसोटार के किसानों द्वारा गन्ना घोसी में विक्रय की अनुमति की मांग पर जिलाधिकारी ने गन्ना अधिकारी को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए।

बैठक में नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए एक दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया। साथ ही नलकूप विभाग को जिले में कार्यरत सभी नलकूप टेबुल ऑपरेटरों की सूची तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

धान क्रय केंद्रों के संबंध में किसानों के सत्यापन की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी को बताया गया कि अब तक लगभग 11 हजार किसानों का सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है। किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज, जिला कृषि अधिकारी मनीष कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, कृषक उत्पादक संगठनों एवं एनजीओ के प्रतिनिधि, भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार पाण्डेय, किसान संघ के अध्यक्ष अखिलेश सिंह तथा बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे।




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