सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और आरक्षण का नया अध्याय

(उप-वर्गीकरण पर सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषण)

भारत में आरक्षण केवल संवैधानिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का एक गहरा औजार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने State of Punjab vs Davinder Singh मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अंदर भी उप-वर्गीकरण (sub-classification) किया जा सकता है। इस फैसले ने न केवल पुराने E.V. Chinnaiah निर्णय को पलट दिया, बल्कि भारतीय राजनीति, समाज और नीतियों पर व्यापक असर डालने की दिशा भी तय की।

फैसले के मुख्य बिंदु :

1. उप-वर्गीकरण की अनुमति : राज्य सरकारें अब SC/ST वर्ग के अंदर उप-समूह बना सकती हैं, ताकि जो जातियाँ अपेक्षाकृत अधिक पिछड़ी और हाशिए पर हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ सही ढंग से मिल सके।

2. Empirical डेटा की आवश्यकता : सरकारों को ठोस सामाजिक-आर्थिक आँकड़े जुटाने होंगे, जिससे यह सिद्ध हो कि किन उप-समूहों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।

3. Chinnaiah फैसला पलटा : 2004 के E.V. Chinnaiah मामले में SC/ST को एक समान इकाई माना गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह दृष्टिकोण व्यावहारिक और न्यायसंगत नहीं है।

सामाजिक विश्लेषण :

1. उप-समूहों के भीतर असमानताएँ : आरक्षण का लाभ अक्सर कुछ जातियों तक अधिक सीमित रह जाता है। उदाहरण के लिए, SC के अंदर कुछ जातियाँ शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में अधिक प्रगति कर चुकी हैं, जबकि कई जातियाँ अभी भी अत्यंत पिछड़ेपन का सामना कर रही हैं। इस फैसले से उन जातियों तक अवसर पहुँच सकता है जिन्हें अब तक आरक्षण का लाभ अपेक्षाकृत कम मिला।

2. सामाजिक न्याय की नई परिभाषा : यह फैसला आरक्षण को केवल "जाति आधारित" नीति नहीं बल्कि "समान अवसर का औजार" मानने की ओर ले जाता है। अब ध्यान इस पर होगा कि सबसे वंचित और दबे-कुचले वर्गों तक भी न्याय पहुँच सके।

3. सामाजिक समरसता की चुनौती : जहाँ यह फैसला समावेशन को बढ़ावा देगा, वहीं इससे SC/ST समुदायों के बीच आंतरिक खींचतान और असमानताओं की बहस भी तेज हो सकती है। यानी समाज में "हम और वे" जैसी मानसिकता बढ़ने का खतरा भी है।

राजनीतिक विश्लेषण :

1. राज्यों की राजनीति पर असर : यह फैसला राज्यों को बड़ी शक्ति देता है। अब वे अपने क्षेत्र की सामाजिक संरचना और डेटा के आधार पर आरक्षण का नया नक्शा तैयार कर सकते हैं। इससे क्षेत्रीय दलों को विशेष समुदायों को साधने का अवसर मिलेगा।

2. चुनावी राजनीति में नई बहस : आरक्षण पहले ही भारतीय राजनीति का केंद्रीय मुद्दा है। इस फैसले के बाद "किस उप-जाति को कितना हिस्सा मिले" यह सवाल चुनावी घोषणापत्रों और वादों में अहम भूमिका निभाएगा। इससे आरक्षण नीति पर राजनीतिक ध्रुवीकरण और तेज हो सकता है।

3. राष्ट्रीय बनाम राज्य की भूमिका : केंद्र सरकार जहां पूरे देश के लिए नीति बनाती है, वहीं राज्यों को अब उप-वर्गीकरण का अधिकार मिल गया है। इससे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आरक्षण की दिशा में असमानता और विवाद भी बढ़ सकते हैं।

संभावित चुनौतियाँ : 

डेटा संग्रह : जातिगत जनगणना और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के बिना उप-वर्गीकरण करना मुश्किल होगा।

न्यायसंगत बँटवारा : यह सुनिश्चित करना कि कोई भी उप-समूह आरक्षण के लाभ से वंचित न रह जाए, बड़ी चुनौती होगी।

राजनीतिक दुरुपयोग : चुनावी लाभ के लिए उप-वर्गीकरण का दुरुपयोग करने की आशंका भी है।

सामाजिक विभाजन : आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक एकजुटता है, लेकिन गलत तरीके से लागू होने पर यह समाज में विभाजन भी बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष : सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की यात्रा में एक नया अध्याय है। यह केवल आरक्षण का विस्तार नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास है।

सकारात्मक पक्ष : सबसे वंचित समूहों तक अवसर पहुँचेगा, समानता की भावना मजबूत होगी।

नकारात्मक पक्ष :  राजनीति में और अधिक जातीय ध्रुवीकरण हो सकता है।

✍️ धीरेन्द्र प्रताप सिंह 

सहतवार, बलिया (उ.प्र.)

मो. नं. - 9454046303