नई दिल्ली। भारत सरकार ने संपत्ति और भूमि पंजीकरण व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। भूमि संसाधन विभाग ने 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को बदलने के लिए रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का मसौदा तैयार किया है। यह न केवल कानूनी सुधार है बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य की ओर एक बड़ी प्रगति भी है।
नए कानून के तहत नागरिक घर बैठे ही संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे। इसके लिए दस्तावेज़ अपलोड, आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ऑनलाइन शुल्क भुगतान और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं अनिवार्य की गई हैं।
सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2025 तक पूरे देश में भूमि अभिलेखों का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण हो जाए। इस बदलाव से समय और धन की बचत होगी, भ्रष्टाचार व दलालों पर निर्भरता घटेगी और संपत्ति लेन-देन अधिक सुरक्षित व पारदर्शी बन सकेगा।
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