नक्शा पास की झंझट खत्म! अब बिना परेशानी के बनाएं अपना सपनों का घर, यहां जानें पूरी डिटेल्स

योगी सरकार ने भवन निर्माण को आसान बनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब 1000 वर्गफीट तक घर बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं, जानें नए नियमों के बारे में सबकुछ।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आम जनता के लिए एक बड़ी राहत देते हुए भवन निर्माण के नियमों को सरल बना दिया है। UP Building Byelaws 2025 के तहत अब 1000 वर्गफीट तक का घर बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। इसके साथ ही, सरकार ने NOC प्रक्रिया और अपार्टमेंट निर्माण से जुड़े कई नियमों में भी बड़े बदलाव किए हैं, जिससे लोगों को अपना घर बनाने में आसानी होगी।

क्या हैं नए नियम?

1. 1000 वर्गफीट तक नक्शा पास की जरूरत नहीं:- अब छोटे प्लॉट (1000 वर्गफीट तक) पर घर बनाने के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। 5000 वर्गफीट तक के प्लॉट के लिए सिर्फ आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही काफी होगा।

2. अपार्टमेंट निर्माण के लिए प्लॉट साइज घटा:- पहले 2000 वर्गमीटर प्लॉट पर ही अपार्टमेंट बनाने की अनुमति थी, लेकिन अब 1000 वर्गमीटर में भी अपार्टमेंट बन सकेंगे। कमर्शियल बिल्डिंग और अस्पतालों के लिए 3000 वर्गमीटर प्लॉट पर्याप्त होगा।

3. NOC प्रक्रिया में बड़ा बदलाव:- अब अगर कोई विभाग 7 से 15 दिन के अंदर NOC नहीं देता है, तो इसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा।

4. घर में ही चल सकेंगी प्रोफेशनल सर्विसेस:- अब आप अपने घर के 25% हिस्से में डॉक्टर, वकील, CA, आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल ऑफिस चला सकते हैं। इसके लिए नक्शे में अलग से उल्लेख करने की जरूरत नहीं होगी।

5. रिहायशी इलाकों में दुकानें और ऑफिस भी मंजूर:- 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क वाले रिहायशी इलाकों में अब दुकानें और ऑफिस खोले जा सकेंगे। डॉक्टर, वकील जैसे प्रोफेशनल्स कम चौड़ी सड़कों पर भी अपने ऑफिस चला सकते हैं।

6. ऊंची इमारतों की अनुमति:- 45 मीटर चौड़ी सड़क वाले क्षेत्रों में अब कितनी भी ऊंची इमारत बनाई जा सकेगी। FAR (Floor Area Ratio) को 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है, जिससे ज्यादा निर्माण की इजाजत मिलेगी।

क्या होगा फायदा?

घर बनाने की प्रक्रिया तेज और सस्ती होगी।

भ्रष्टाचार और लालफीताशाही कम होगी।

छोटे प्लॉट वालों को भी अपार्टमेंट बनाने का मौका मिलेगा।

प्रोफेशनल्स को घर से काम करने में आसानी होगी।

ऐसे में योगी सरकार का यह फैसला आम आदमी के लिए वरदान साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो छोटे प्लॉट पर अपना घर बनाना चाहते हैं। हालांकि, यह देखना बाकी है कि इन नियमों का कितना सही तरीके से पालन होता है और कहीं इसका गलत फायदा तो नहीं उठाया जाएगा।