लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए गठित आयोग ने आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट गुरुवार को मुख्यमंत्री को सौंपी है, इस रिपोर्ट को शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट में मंजूरी देने की तैयारी है, इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में पिछड़ों के लिए सीट का आरक्षण नये सिरे से तय किया जाएगा।
आयोग के अध्यक्ष राम औतार सिंह ने इसकी पुष्टि की है, जानकारी के मुताबिक निकाय चुनाव के लिए नगर विकास विभाग द्वारा जारी आरक्षण सूची आपत्ति जताते हुए तमाम लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, इस आधार पर हाईकोर्ट ने बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने के निर्देश दिया था, इस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आयोग का गठन करके 31 मार्च तक जिलों का सर्वे कराके रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिया था, इसके बाद प्रदेश सरकार ने 28 दिसंबर-2022 को हाईकोर्ट के रिटायर न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया, गठन के बाद आयोग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाकर पिछड़ों की आबादी का सर्वे कराने के साथ ही रैपिड सर्वे में दिखाए गए पिछड़ी जाति के आंकड़ों, पूर्व में शासन द्वारा जारी आरक्षण सूची, चक्रानुक्रम प्रक्रिया आदि का परीक्षण किया, इस दौरान आयोग को स्थानीय प्रशासन द्वारा अपनाई गई चक्रानुक्रम प्रक्रिया और पिछड़ों के आंकड़ों में में कई तरह की खामियां भी मिली, जिसे आयोग ने खामियों को दूर करने का फार्मूला भी सुझाया है, आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद अब इसे कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी, इसके लिए शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दी जाएगी, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात के स्तर से रिपोर्ट को कैबिनेट मंजूरी के लिए रखने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, सूत्रों की मानें तो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीटों के आरक्षण में बड़ा उलट-फेर होगा, सूत्र का कहना है कि राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट इसी माह सुप्रीम कोर्ट में रखने और चुनाव कराने की अनुमति मांगेगी, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलते ही मेयर व अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण काम शुरू करा दिया जाएगा। मार्च के अंत तक सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करते हुए इस पर आपत्तियां ली जाएंगी।
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