यूपी : नई जनसंख्या नीति का प्रस्ताव, जानें कितने बच्चों की होगी छूट, न मानने पर क्या नुकसान?

बताया गया है कि इस कानून को उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थायीकरण और कल्याण) कानून, 2021 नाम दिया गया है और ये पूरे यूपी में लागू होगा।

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योगी सरकार अब ऐक्शन में आ गई है। यूपी राज्य कानून आयोग ने इससे जुड़े प्रस्ताव का पहला ड्राफ्ट रिलीज कर दिया है। जनता से 19 जुलाई तक इस पर राय मांगी गई है। बताया गया है कि विधेयक में दो या दो से कम बच्चे वाले परिवार को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है, जबकि दो बच्चों के नियम के उल्लंघन पर मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को खत्म करने के बारे में भी बताया गया है।

इस कानून को उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थायीकरण और कल्याण) कानून, 2021 नाम दिया गया है और ये पूरे यूपी में लागू होगा। यह कानून गजट में पब्लिकेशन के एक साल बाद लागू हो जाएगा। ड्राफ्ट बिल के मुताबिक, दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों से सरकारी स्कीम्स के तहत मिलने वाले लाभ छीन लिए जाएंगे और उनके राशन कार्ड भी चार लोगों तक ही सीमित कर दिए जाएंगे।

इतना ही नहीं नियम तोड़ने वाले लोगों के स्थानीय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरी में आवेदन करने और पहले से सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के प्रमोशन में भी रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा इस नियम को मानने वाले सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों को पूरी सर्विस के दौरान दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्लॉट या घर खरीदने में सब्सिडी, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ईपीएफ में तीन फीसदी बढ़ोतरी और अन्य कई सुविधाएं दी जाएंगी।

इतना ही नहीं जिन परिवारों में सिर्फ एक बच्चा पैदा करने पर जोर दिया जाएगा, वहां भी सरकारी कर्मचारी को दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेंगे। उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। इसके अलावा बच्चे को 20 साल की उम्र तक इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को शिक्षण संस्थानों में भी एडमिशन में प्राथमिकता मिलेगी। इतना ही नहीं ग्रैजुएशन के स्तर तक परिवार के अकेले बच्चों को मुफ्त शिक्षा और बेटी के लिए उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप का प्रावधान भी किया जाएगा। यह प्रोत्साहन सभी नागरिकों के लिए लागू होंगे।

यह विधेयक उन जोड़ों को फायदा देगा, जो दो बच्चों के बाद अपनी मर्जी से नसबंदी कराएंगे। बताया गया है कि इस कानून को लागू करने के साथ ही एक राज्य जनसंख्या फंड भी तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए सभी लाभ नीति का पालन करने वाले लोगों को पहुंचाए जाएंगे।