योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक एक्शन : 84 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के एडीएम और नगर आयुक्त बदले



लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार शाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रदेश के 84 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस व्यापक तबादला सूची में कई जिलों के अपर जिलाधिकारी (ADM), नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर आयुक्त, विकास प्राधिकरणों के सचिव तथा मंडलीय अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

प्रदेश के प्रमुख शहरों वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा और मेरठ के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकार ने कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देकर प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास किया है।

तबादला सूची में वाराणसी के अपर जिलाधिकारी (नगर) आलोक कुमार वर्मा को मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर बनाया गया है, जबकि वाराणसी के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विपिन कुमार को इटावा भेजा गया है। वहीं पंकज कुमार को अलीगढ़ से वाराणसी का नया अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) नियुक्त किया गया है। कानपुर नगर के अपर जिलाधिकारी (नगर) राजेश कुमार-6 को वाराणसी का अपर जिलाधिकारी (नगर) बनाया गया है।

गोरखपुर में भी बड़े बदलाव हुए हैं। डॉ. वैभव शर्मा को गोरखपुर का अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बनाया गया है, जबकि गजेन्द्र कुमार को गोरखपुर का नया अपर जिलाधिकारी (नगर) नियुक्त किया गया है। सहदेव कुमार मिश्र को रायबरेली भेजा गया है।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव अजीत कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर का अपर जिलाधिकारी (वि/रा) बनाया गया है, जबकि विनीत कुमार सिंह को प्रयागराज विकास प्राधिकरण का नया सचिव नियुक्त किया गया है। प्रयागराज मंडल में भी प्रशासनिक बदलाव करते हुए श्रीमती नीता को अपर आयुक्त बनाया गया है।

लखनऊ में भी कई अहम जिम्मेदारियां बदली गई हैं। अभिनव रंजन श्रीवास्तव को नगर निगम लखनऊ का अपर नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि शुभी काकन को उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद भेजा गया है।

नगर निगमों में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला। दुर्गेश मिश्रा को गोरखपुर से वाराणसी नगर निगम का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है, जबकि अनूप कुमार को वाराणसी नगर निगम में अपर नगर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। श्रीमती सीमा पाण्डेय को गोरखपुर नगर निगम में अपर नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा कई विकास प्राधिकरणों के सचिवों और नगर मजिस्ट्रेटों के पदों पर भी बदलाव किए गए हैं। सरकार का यह कदम प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और जिलों में बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।









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