लखनऊ। नए साल की शुरुआत के साथ ही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा बदलाव करते हुए 21 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति के बाद नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को शासन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
जारी तबादला एवं पदोन्नति सूची के अनुसार कई अधिकारियों को विशेष सचिव से सचिव स्तर पर प्रमोशन दिया गया है, जबकि निर्वाचन, वित्त, राजस्व, नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा, महिला कल्याण और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारियों का पुनर्गठन किया गया है। शासन का मानना है कि इस बदलाव से विभागीय समन्वय मजबूत होगा और नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
प्रमुख बदलावों में अखंड प्रताप सिंह को सचिव निर्वाचन विभाग एवं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। नेहा शर्मा को महानिरीक्षक निबंधन, मोनिका रानी को महानिदेशक स्कूल शिक्षा और योगेश कुमार को आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर्णा यू. को चिकित्सा शिक्षा से हटाकर प्रमुख सचिव राजस्व बनाया गया है, जबकि डॉ. सारिका मोहन को चिकित्सा शिक्षा विभाग की अहम जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा राजस्व परिषद, वित्त, नगर विकास, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन, महिला कल्याण, समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे विभागों में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए शासन ने प्रशासनिक संतुलन और अनुभव का बेहतर उपयोग करने की कोशिश की है।
कुल मिलाकर, वर्ष 2026 के पहले ही दिन किया गया यह प्रशासनिक फेरबदल सरकार के सुशासन और तेज निर्णय प्रक्रिया के संकल्प को दर्शाता है। अब इन नई तैनातियों से प्रदेश में विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।


0 Comments