बलिया : जिलाधिकारी ने बाढ़ राहत कार्यों में लापरवाही पर जताई नाराज़गी, चार लेखपालों को स्पष्टीकरण नोटिस

बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों एवं अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जुड़े डाटा को पोर्टल पर अपलोड न करने पर नाराज़गी जताई और तहसील सदर के लेखपालों, कानूनगो एवं तहसीलदार को कड़ी फटकार लगाई।

उन्होंने लेखपाल संदीप कुमार सिंह, विवेक सिंह, राणा प्रताप सिंह एवं अविनाश प्रताप सिंह द्वारा डाटा अपलोड में लापरवाही पाए जाने पर अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार गुप्ता को निर्देश दिए कि तत्काल स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाए। वहीं तहसीलदार सदर को आदेशित किया कि 24 घंटे के अंदर सभी बाढ़ राहत सामग्री एवं फूड वितरण का डाटा और 48 घंटे के भीतर पोर्टल पर अपलोड कराया जाए।

जिलाधिकारी ने बताया कि किसानों की 33 प्रतिशत फसल हानि के सर्वे को अगस्त माह के प्रभावित दिनों में ही पूरा कर लिया जाए, ताकि कृषि अनुदान एक सप्ताह के भीतर किसानों के खाते में भेजा जा सके। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टूटी सड़कों व नालियों का सर्वे कर शासन स्तर से धनराशि मांगी जाए।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन लोगों के मकान बाढ़ में ध्वस्त हुए हैं, उन्हें इसी महीने आवासीय पट्टा प्रदान कर मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराया जाए। प्राथमिक विद्यालय, सीएचसी, पीएचसी और पंचायत भवन जो बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी सूची तैयार कर आपदा विभाग से मरम्मत हेतु 2 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत कराई जाए।

जिलाधिकारी ने सभी लेखपालों व राजस्व विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी कि उत्तर प्रदेश सरकार की सभी राहत योजनाओं का लाभ पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक हर हाल में पहुँचे। बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार गुप्ता, सभी एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो एवं लेखपाल मौजूद रहे।