बलिया : जिलाधिकारी ने पांच विभागों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश: पेंशन आवेदनों का 45 दिन में करें निस्तारण

बलिया। जिला समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, प्रोबेशन एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विकासखंड गड़वार स्थित वृद्धाश्रय में रह रहे सभी वृद्धजनों को पेंशन का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी रमेश कुमार को निर्देशित किया कि कोई भी पात्र वृद्ध पेंशन से वंचित न रहे।

जनसुनवाई में प्राप्त पेंशन से संबंधित आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए डीएम ने चेतावनी दी कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही एसडीएम द्वारा भेजे गए 221 लंबित पेंशन प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि इन सभी आवेदनों की जांच प्रत्येक विकास खंड स्तर पर कराकर एक सप्ताह के भीतर सूची प्रस्तुत की जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना व मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की भी समीक्षा की गई। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया कि हरपुर छात्रावास में 48 बालक-बालिकाएं रह रहे हैं, किंतु वहां वार्डन का पद रिक्त है। वहीं बैरिया के जयप्रकाश नगर और सिकंदरपुर तहसील में स्थित छात्रावासों में बच्चे नहीं रह रहे हैं और भवन भी जर्जर अवस्था में हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित एसडीएम, बीडीओ और समाज कल्याण अधिकारियों को मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार उत्पीड़न से संबंधित 220 प्रकरणों के लिए शासन से प्राप्त ₹1.5 करोड़ की धनराशि के उपयोग हेतु शीघ्र बैठक कर कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।

सख्त निर्देश पेंशन व सामाजिक योजनाओं को लेकर:

डीएम ने समाज कल्याण, प्रोबेशन और दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारियों को निर्देशित किया कि पेंशन से संबंधित जितने भी आवेदन आए हैं, उनका निस्तारण 45 दिनों के भीतर कराया जाए।

सुमंगला योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर लंबित 375 आवेदनों के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए गए।

विकलांग विधवा विवाह योजना के तहत सभी बीडीओ को नोटिस जारी करने और आगामी तीन माह के भीतर पात्र दिव्यांगों का विवाह सुनिश्चित कराने को कहा गया।

जिला दिव्यांगजन अधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 18,800 दिव्यांग रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 18,417 को पेंशन प्राप्त हो रही है, जबकि 3,281 प्रकरण मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से लंबित हैं। डीएम ने निर्देशित किया कि सीएमओ से समन्वय स्थापित कर इनका शीघ्र निस्तारण कराया जाए।

वित्तीय वर्ष में दिव्यांगजन को वितरित उपकरणों का तीन वर्षों का ब्लॉकवार डाटा एकत्र कर मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजन कुमार, समाज कल्याण अधिकारी रमेश कुमार, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।