जमीन की रजिस्ट्री अब और आसान! आज से नए नियम लागू – जानें पूरा प्रोसेस

प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नया रूल 2025 : अगर आप भी जमीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने की सोच रहे हैं तो अब आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने जमीन रजिस्ट्री नया रूल 2025 के तहत जमीन और मकान की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। पहले जहां रजिस्ट्री के लिए तहसील या रजिस्ट्री ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, अब यह पूरा काम आप अपने घर से ही कर सकते हैं। इस बदलाव से न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि पैसे और झंझटों से भी छुटकारा मिलेगा।

अब रजिस्ट्री के लिए नहीं जाना होगा ऑफिस : सरकार की नई व्यवस्था के तहत अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सरकार के अधिकृत पोर्टल पर लॉगइन करके पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। बस जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, विक्रय विलेख और नक्शा स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया पूरी करते ही आपको डिजिटल रजिस्ट्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा।

आधार से लिंकिंग जरूरी : नए नियमों के अनुसार, अब हर खरीदार और विक्रेता का आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इससे फर्जी दस्तावेजों और बेनामी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर लगाम लगेगी। साथ ही यह तय हो पाएगा कि संपत्ति का असली मालिक कौन है और लेन-देन पारदर्शी तरीके से हो रहा है या नहीं।

रजिस्ट्री के दौरान होगी वीडियो रिकॉर्डिंग : अब हर रजिस्ट्री की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि अगर भविष्य में कोई विवाद या धोखाधड़ी का मामला सामने आता है तो इस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकेगा। इससे दोनों पक्षों को सुरक्षा मिलेगी और बेवजह के विवादों से भी राहत मिलेगी।

स्टांप ड्यूटी और फीस अब ऑनलाइन : रजिस्ट्री से जुड़ी सारी फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान अब ऑनलाइन किया जा सकता है। आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के जरिए सीधा पेमेंट कर सकते हैं। इससे नकद लेन-देन खत्म हो जाएगा और दलालों की भूमिका भी सीमित हो जाएगी। अब आपको किसी एजेंट या बिचौलिए के झांसे में आने की जरूरत नहीं है।

यूनिक प्रॉपर्टी आईडी से होगी ट्रैकिंग आसान : अब हर संपत्ति को एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी दी जाएगी। इससे किसी भी जमीन या मकान की जानकारी ऑनलाइन ट्रैक की जा सकेगी। यह आईडी भविष्य में संपत्ति ट्रांसफर, विरासत या बिक्री के वक्त काफी काम आएगी और रिकॉर्ड को मैनेज करना आसान होगा।

महिलाओं को मिलेगी बराबरी : नए नियमों के तहत महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हक देने की दिशा में भी कदम उठाया गया है। बेटियों और शादीशुदा महिलाओं को खास अधिकार दिए गए हैं, ताकि उन्हें संपत्ति पर पूरा अधिकार मिल सके और पारिवारिक विवाद कम हों।

ग्रामीणों के लिए सस्ती रजिस्ट्री फीस : ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए यह नई व्यवस्था और भी फायदेमंद साबित होगी। गांवों में रहने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्री फीस केवल पचास रुपये से शुरू की गई है। इससे गरीब और निम्न वर्ग के लोग भी आसानी से अपनी जमीन का मालिकाना हक हासिल कर सकेंगे।

कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्री :

👉सबसे पहले सरकारी पोर्टल पर जाएं।

👉आधार, पैन, विक्रय विलेख, नक्शा जैसे दस्तावेज अपलोड करें।

👉ऑनलाइन फीस भरें और आधार वेरिफिकेशन कराएं।

👉पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करें।

👉सफल रजिस्ट्री के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करें।

क्या रखें सावधानी : अगर कोई एजेंट आपसे अतिरिक्त पैसा मांगता है तो सतर्क हो जाएं। हमेशा सरकारी पोर्टल का ही उपयोग करें और अपनी जानकारी सही-सही भरें। पेमेंट की रसीद को संभालकर रखें ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो नजदीकी रजिस्ट्रार कार्यालय या हेल्पलाइन से संपर्क करें।

प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नया रूल 2025 के लागू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद हो गई है। अब ना तो घंटों लाइन में लगना पड़ेगा और ना ही दलालों पर निर्भर रहना होगा। ये नियम आम लोगों के लिए राहत लेकर आए हैं और भविष्य में संपत्ति से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी।

साभार - https://stjgpsdhammaur.com