बलिया: जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ उनके विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यों को समय से सम्पादित करें। मार्च का महीना होने के नाते विभागीय लक्ष्य को समय से पूरा करने पर विशेष फ़ोकस रहे। यह भी कहा कि अगर किसी को भी कोई समस्या आती है तो बेफिक्र होकर अवगत कराएं। जैसे भी हो, सरकारी कार्य की प्रगति में तेजी बनाए रखना है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी शासन की मंशानुसार काम करें। हर मंगलवार को मुख्य सचिव की बैठक होती है। बैठक में सबसे अच्छे और सबसे खराब जनपद का नाम लिया जाता है। हम नहीं चाहते कि बलिया का नाम खराब जनपदों में शामिल हो। अगर ऐसी स्थिति आती होती है तो संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि जनपद टॉप-10 में रहे।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की रैंकिंग में अच्छी प्रगति देखने को नहीं मिल रही है। महज कुछ योजनाओं की प्रगति खराब होने की वजह से जनपद की रैंकिंग खराब हुई है। यह अंतिम माह है और इसमें सुधार लाने का पूरा प्रयास करें, ताकि रैंकिंग अच्छी हो सके।
उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिया कि आयुष्मान कार्ड अधिक से अधिक बनाया जाए, जिससे जनपद की रैंकिंग अच्छी हो। यदि आयुष्मान कार्ड नही बनते हैं तो सम्बंधित एमओआईसी को दंडित किया जाएगा।
आईजीआरएस की शिकायतों पर रहे विशेष ध्यान
जिलाधिकारी ने कहा कि समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। आईजीआरएस में आने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। अगर आईजीआरएस का निस्तारण सही ढंग से नही किया गया तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया कि फाइल को आगे बढ़ाने से पहले यह देख ले कि उस पर सही ढंग से कार्यवाही हो गई है या नहीं। वित्तीय प्रकरणों में विशेष रुप से ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि सभी सरकारी योजनाओं को सुचारू रुप से लागू कराएं। अपने-अपने ब्लॉक की स्थिति में सुधार लाएं। कल्याणकारी योजनाओं को समय से पूरा कराएं। जिला प्रोबेशन अधिकारी को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि कन्या सुमंगला योजना पर विशेष रूप से ध्यान दें। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से कहा कि गो-आश्रय स्थलो का निरीक्षण करते रहें। जनपद में कम गो-आश्रय स्थल कम होने पर उन्होंने ने चिंता जताई। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जनपद की श्रेणी ठीक नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर जनपद की स्थिति नहीं सुधरी तो संबंधित अधिकारी कार्रवाई को भी तैयार रहें।
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