मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब बांड राशि की वसूली की बात आती है, तो अधिकारी पूरे राज्य में एक समान नीति अपनाए।
न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन की पीठ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
इस मामले में, याचिकाकर्ता ने डीएम, न्यूरोलॉजी कोर्स करने के लिए तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने एक बांड निष्पादित किया, जिसके अनुसार, उन्होंने दस साल की अवधि के लिए तमिलनाडु सरकार की सेवा करने का बीड़ा उठाया। डिफ़ॉल्ट रूप से, उन्होंने हर्जाने के रूप में 2 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का वचन दिया। याचिकाकर्ता बांड की शर्तों का पालन करने की स्थिति में नहीं था। डीन ने याचिकाकर्ता को 2 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का आह्वान करते हुए संचार जारी किया।
उच्च न्यायालय ने देखा कि, तमिलनाडु सरकार ने गैर-सेवा उम्मीदवारों के लिए बांड की अवधि को दस वर्ष से घटाकर दो वर्ष कर दिया और बांड की राशि को 2 करोड़ रुपये से घटाकर 50 लाख रुपये कर दिया। रिट याचिका में आक्षेपित आदेश को अनिवार्य रूप से निरस्त किया जाना चाहिए।
इस बात पर जोर देता है कि आदेश में निर्धारित शर्तों में से एक यह है कि याचिकाकर्ता को तुरंत तमिल में द्वितीय श्रेणी की भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने लगभग तीन वर्षों तक तिरुनेलवेली में अध्ययन किया था, इसलिए यह बहुत संभव है कि याचिकाकर्ता ने तमिल में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया हो। यदि याचिकाकर्ता नियमित आमेलन की मांग नहीं कर रहा है, तो तमिल परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
उपरोक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने आदेश का निपटारा करते हुए कहा कि “जब बांड राशि की वसूली की बात आती है, तो अधिकारी पूरे राज्य में एक समान नीति अपनाएंगे। या तो याचिकाकर्ता को अब से कम से कम दो साल की बांड अवधि के लिए काम करना होगा या उसे सरकार द्वारा तय की गई 50 लाख रुपये की राशि का भुगतान करना होगा।
केस का शीर्षक : डॉ. श्रीजीत वी. रवि बनाम तमिलनाडु राज्य
बेंच : जस्टिस जीआर स्वामीनाथन
प्रशस्ति पत्र : 2021 का डब्ल्यूएमपी (एमडी) नंबर 19257 और 2021 का डब्ल्यूएमपी (एमडी) नंबर 16008 और 16009
साभार-Low Trend
addComments
Post a Comment