यूपी : होटलों में नहीं सरकारी गेस्ट हाउस में रुकें मंत्री, फिजूलखर्ची पर योगी सरकार का आदेश

योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी की सत्ता पर काबिज हुए हैं. सीएम पद संभालते ही वह एक्शन मोड में हैं. उन्होंने अपने मंत्रियों के तौर तरीकों में बदलाव करके सुधार की शुरुआत की है. इस संबंध में वह लगातार आदेश जारी कर रहे हैं.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के लिए एक और आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि मंत्री आधिकारिक दौरों के समय होटलों में ठहरने के बजाय सरकारी गेस्टहाउस में रुकें. पहले भी सूचना आ चुकी है कि सरकार मंत्रियों की फिजूलखर्ची रोकने के लिए कई और लगाम लगाने जा रही है. इसके तहत मंत्री अब मन मुताबिक बड़ी गाड़ियों, घरों और दफ्तरों में फर्नीचर या अन्य फिजूलखर्चे नहीं कर सकेंगे. वहीं इसके अलावा सीएम योगी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वे रिश्तेदारों को अपना निजी सचिव नियुक्त न करें. मामलू हो कि सीएम योगी पहले भी अपने मंत्रियों के लिए कई आदेश जारी कर चुके हैं.

बिना अनुमति नहीं जा सकेंगे यूपी से बाहर : यूपी के मुख्यमंत्री अपने सभी मंत्रियों के लिए एक नई व्यवस्था बना चुके हैं, जिसके तहत मंत्रियों को अब यूपी से बाहर जाने से पहले पार्टी और सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी. उन्हें बिना जानकारी दिए यूपी से बाहर की अनुमति नहीं दी जाएगी.

खुद देंगे अपने विभाग की प्रेजेंटेशन : बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि कैबिनेट में पेश होने वाले प्रस्तावों को अब सभी मंत्री खुद ही पेश करेंगे, अपने विभागों की प्रेजेंटेशन देंगे. मंत्रियों को खुद योजना और योजना को लागू करने का रोड मैप बताना होगा. विभागीय प्रमुख सचिव सिर्फ सहायता के लिए बैठक में मौजूद रहेंगे. केंद्र में मोदी सरकार की तर्ज पर अब मंत्रियों की कार्यक्षमता में भी इजाफा करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पहल की है.

100 दिन का तय हो चुका है लक्ष्य : योगी अपने मंत्रियों से डेडलाइन आधारित काम करवा रहे हैं. वह अपने मंत्रियों से कह चुके हैं कि 100 दिन के अंदर सभी मंत्रियों को अपने काम की स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी. इसके लिए विभागों के आधार पर 10 भागों में बांटा गया है. इस संबंध में विभागों का अलग-अलग प्रेजेंटेशन भी शुरू हो चुका है, जिसे मुख्यमंत्री देखेंगे. इसके 100 दिन बाद सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी.

नहीं मिलेंगे पसंद के निजी सचिव : सीएम योगी के निर्देश पर सचिवालय प्रशासन ने घोषणा की थी कि मंत्रियों को अब उनकी पसंद के निजी सचिव नहीं मिलेंगे. अब मंत्रियों को निजी सचिव देने के लिए अधिकारियों का एक पूल बनाया है. रोटेशन के हिसाब से ये निजी सचिव मंत्रियों और अधिकारियों को दिए जाएंगे.

साभार- आजतक