एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सरकार द्वारा दिया जा रहा है अनुदान

लखनऊः 7 मार्च 2021। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल मार्ग निर्देशन में एकीकृत बागवानी मिशन के खाद्य प्रसंस्करण घटक में लाभार्थियों/ इकाइयों को अनुदान प्रदान कर जहां एक ओर इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 -21में अब तक 18 प्रस्ता़वों हेतु  रू0 13.88 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 10शीतगृह, 8 राइपनिग चैंबर की स्थापना हेतु अनुदान का भुगतान किया गया।

वर्ष 2017-18  मे 50  प्रस्तावो की धनराशि रु0 59.98 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें 14 शीतगृहो, 01 राइपनिग चैम्बर 03न्यू प्रिजर्वेशन इकाई तथा 05 प्याज भंडार गृह का अनुदान भुगतान किया गया।

वर्ष 2018-19 में  68 प्रस्तावों  हेतु  रु०45.80  करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 32 शीतगृहो, 10 न्यू प्रिजर्वेशन इकाइयों ,22 प्याज भंडार गृहों तथा 04 राइपनिग चैम्बरों के लिए अनुदान का भुगतान किया गया। वर्ष 2019-20 में 409 प्रस्तावो धनराशि  रू० 65.56  करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई ,जिसमें 46 शीतगृह , 06 राइपेनिग चैम्बर, 18 न्यू प्रिजर्वेशन इकाई, 90 प्याज भण्डार,245पैक हाउस की स्थापना हेतु तथा 04रीफर वैन के लिए अनुदान का भुगतान किया गया।

 बी एल यादव

 सूचना अधिकारी।