लखनऊः 3 जनवरी 2020। उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में उ०प्र०शासन द्वारा, 250 से अधिक आबादी की बसावटो को जोड़ने हेतु (पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क से जोड़ने हेतु ग्रामीण संपर्क मार्गों /लघु सेतुओं का निर्माण) के अंतर्गत हरदोई, संतकबीरनगर और ललितपुर के 14 नए संपर्क मार्गों की कुल लागत 6 करोड़ 1लाख 83 हजार रुपए की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के साथ ही 2 करोड़ 40 लाख 73 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण अनुभाग -9 द्वारा जारी कर दिया गया।
14 सम्पर्क मार्गों में हरदोई में रसूलपुर से मधवापुर संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य तथा सहादतपुर रसूलपुर मार्ग से पचतौरा संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य है। जनपद संतकबीर नगर में खजुरिया संपर्क मार्ग, सधराजूरी सम्पर्क मार्ग, देवापार संपर्क मार्ग, हरैया बरघाट मार्ग से दुबौली मार्ग, व बांसगांव संपर्क मार्ग, के निर्माण कार्य कराए जाने हैं तथा ललितपुर में समरखेरा संपर्क मार्ग, गडरयाना संपर्क मार्ग, टीला संपर्क मार्ग करोई संपर्क मार्ग ,सुरउवां संपर्क मार्ग, राधापुर संपर्क मार्ग, व रीछपुरा संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं की सभी कार्य की विशिष्टयां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग की होगी तथा विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जांए। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्रावधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनदेशों के अनुरूप किया जाएगा। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिस कार्य /मद में धनराशि स्वीकृत की गई है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य /मद मे किया जाए। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह समस्त कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत, गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराएं तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र व फोटोग्राफ समय से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर ही नाबार्ड वित्त पोषित आर० आई० डी० एफ० योजना के अंतर्गत फिरोजाबाद, बरेली व जौनपुर के 5 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु 01 करोड़ 40 लाख 19 हजार 5 सौ रूपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। इन कार्यो की कुल लागत 1243.19 लाख रुपए है। इस संबंध में भी उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण अनुभाग- 9 द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।
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