राजीव कृष्ण बने उत्तर प्रदेश के नए स्थायी डीजीपी, शासन ने जारी किया नियुक्ति आदेश

चार साल बाद उत्तर प्रदेश को मिला पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक, प्रशासनिक दक्षता और सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं राजीव कृष्ण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया है। इस संबंध में शासन की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। राजीव कृष्ण अब तक कार्यवाहक डीजीपी के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस की कमान संभाल रहे थे।

गौरतलब है कि पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद राजीव कृष्ण को कार्यवाहक डीजीपी का दायित्व सौंपा गया था। इससे पूर्व उन्होंने डीजी विजिलेंस तथा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। पुलिस महकमे में उनकी पहचान एक कुशल, अनुशासित और परिणामोन्मुख अधिकारी के रूप में रही है।

चार वर्षों बाद प्रदेश को मिला स्थायी डीजीपी

मई 2022 में तत्कालीन डीजीपी मुकुल गोयल को पद से हटाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कोई स्थायी पुलिस महानिदेशक नियुक्त नहीं किया गया था। इस दौरान डी.एस. चौहान, आर.के. विश्वकर्मा, विजय कुमार, प्रशांत कुमार और राजीव कृष्ण ने कार्यवाहक डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी संभाली। लगभग चार वर्षों के बाद अब प्रदेश को पूर्णकालिक डीजीपी मिला है।

लंबा प्रशासनिक और पुलिसिंग अनुभव

गौतमबुद्ध नगर निवासी राजीव कृष्ण ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। अपने तीन दशक से अधिक के पुलिस सेवाकाल में उन्होंने प्रदेश के कई जनपदों और महत्वपूर्ण इकाइयों में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रयागराज में प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी के रूप में की थी।

आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के रूप में उनका कार्यकाल विशेष रूप से चर्चित रहा, जहां उन्होंने संगठित अपराध और अपहरण गिरोहों के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की थी। पुलिस मुख्यालय, विजिलेंस और भर्ती बोर्ड में कार्य करते हुए उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति को प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में भी उनकी नियुक्ति को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।