*आरसीसी पोर्टल की निगरानी और गायब फाइलों पर एफआईआर करने के दिए निर्देश*
*मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लंबित प्रकरण तत्काल निपटाएं*
बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ कर-करेत्तर राजस्व, राजस्व वादों और विरासत मामलों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित मामलों का तत्काल निस्तारण किया जाए।
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि 45 दिन से अधिक समय से लंबित अविवादित विरासत मामलों का अनिवार्य रूप से निस्तारण किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 17 सितंबर 2025 से पूर्व के सभी अविवादित विरासत मामलों का निपटारा हर हाल में होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि धारा 34 के तहत 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान नाराजगी जताई और तहसील सिकंदरपुर में 40 एवं तहसील बांसडीह में 21 अविवादित केस लंबित पाए गए। इस पर संबंधित एसडीएम को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इन सभी मामलों का तत्काल निस्तारण किया जाए। तहसील रसड़ा में 03 वर्ष से अधिक पुराने 08 वादों के लंबित रहने पर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इनका निपटारा 15 अक्टूबर तक हर हाल में कर दिया जाए।
डीएम ने सभी एसडीएम को सख्त निर्देश दिए कि आरसीसी पोर्टल को प्रतिदिन मॉनिटर किया जाए। कितनी फाइलें उपलब्ध हैं, कितनी गायब हैं और किसने गायब की हैं, इसकी जांच कराई जाए और दोषी कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर निलंबन की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट में तैनात कर्मचारियों पर विशेष निगरानी रखी जाए और संदेह होने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही आरसीसी पोर्टल पर 2023 से अब तक के वादों की स्थिति कितने खारिज हुए, कितने कोर्ट में विचाराधीन हैं उसकी 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और न्यायिक कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की नामवार सूची उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी अनावश्यक फाइल कोर्ट में न रखी जाए, यदि कोई व्यक्ति नकल हेतु आवेदन करता है, तो उसे 03 दिन के भीतर नकल प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों पर नाराजगी जताई और तहसील में लंबित आवेदन पत्र बैरिया में 07, बेल्थरारोड 11, बलिया सदर में 20, बांसडीह में 12, रसड़ा में 05 एवं सिकंदरपुर 01 आवेदन पत्र लंबित हैं। इन सभी लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक में सीआरओ त्रिभुवन, एडीएम अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा सहित सभी संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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