बलिया : धरने के 140वें दिन गोंडवाना आंदोलन को इंडियन पीपुल्स सर्विसेज ने किया समर्थन

बलिया। भारत के राष्ट्रपतीय राजपत्र संविधान शासनादेश में दिए गये दिशा निर्देश के अनुपालन में गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी करने की मांग को लेकर ऑल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आगसा) के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट मॉडल तहसील पर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना 15 जून 2025 को 140वें दिन भी जारी रहा। क्रमिक सत्याग्रह अनशन के चौदहवें दिन दादर निवासी आदित्य गोंड व पकड़ी निवासी ओमप्रकाश गोंड रहे। आंदोलन के समर्थन में इंडियन पीपुल्स सर्विसेज (आईपीएस) के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अग्रेश मौर्या व राष्ट्रीय सचिव डॉ अवैस असगर हाशमी ने भी क्रमिक अनशन पर बैठ कर गोंडवाना आंदोलन को समर्थन करते हुए संयुक्त रूप से कहा कि सिस्टम संविधान कानून शासनादेश से चलता है और हर हाल में राष्ट्रपतीय राजपत्र संविधान शासनादेश के अनुपालन में गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। राजपत्र शासनादेश का अनुपालन न करना घोर अराजकता है और ऐसी अराजकता बलिया जिले में नहीं चलेगा। गोंड समुदाय के लोग बलिया जिले के लगभग हर गांवों में बहुतायत संख्या में निवास करते हैं। गोंड जाति प्रमाण पत्र के लिये ये लोग साढ़े चार माह से धरना दे रहे हैं। लोकसभा से लगायत प्रदेश की विधानसभा तक गोंड जाति प्रमाण-पत्र का मुद्दा उठ चुका है। इसके बावजूद भी तहसील व जिला प्रशासन द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। भारत के राजपत्र संविधान शासनादेश की घोर अवमानना की जा रही है। जिले में मनियर नगर पंचायत अध्यक्ष, सभासद, हनुमानगंज ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य सहित लगभग 729 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं जिस पर अनुसूचित जनजाति गोंड, खरवार समुदाय के लोग चुनाव लड़कर निर्वाचित होकर प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आम गोंड जाति के लोगों का जाति प्रमाण-पत्र लेखपाल व तहसीलदार द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है। इनका उत्पीड़न चरम पर है। ऑल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आगसा) के अध्यक्ष मनोज शाह ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी व नगर मजिस्ट्रेट द्वारा कलेक्ट्रेट के सभागार में गोंड समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर वार्ता की गयी और शासनादेश का अनुपालन कराए जाने का आश्वासन दिए। ज्ञात हो कि सभी तहसीलदारगण व जिलाधिकारी द्वारा मा.उच्च न्यायालय इलाहाबाद में शपथ-पत्र दाखिल कर कहा गया है कि राष्ट्रपतीय राजपत्र व शासनादेश में दिये गए दिशा निर्देश के क्रम में भू-राजस्व अभिलेखों 1356 व 1359 फसली, टी.सी. परिवार रजिस्टर और परिवार में पूर्व में निर्गत गोंड जाति प्रमाण पत्र के आधार पर गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। लिखा-पढ़ी में तहसील व जिला प्रशासन द्वारा गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी करने की बात की जा जाती है लेकिन व्यवहार में ऑन लाइन आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिया जा रहा है। 

आंदोलन धरना क्रमिक अनशन के समर्थन में आईपीएस नेता डॉ.आवैस असगर हसमी, अग्रेश मौर्या के साथ प्रमुख रूप से अरविंद गोंडवाना, लल्लन गोंड, सुरेश शाह मंडावी, मनोज शाह, गोंड महासभा के जिलाध्यक्ष हरिहर गोंड, हरिंद्र गोंड, रघुनाथ गोंड, राजेश गोंड, प्रदीप गोंड, जितेंद्र गोंड, ज्ञानचंद गोंड, रंजीत गोंड निहाल, बच्चालाल गोंड, सुनील गोंड, मोहन गोंड, टिंकू गोंड, संजय गोंड प्रमुख रूप से रहे।