संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित समाजिक आर्थिक न्याय को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग को लेकर प्रर्दशन

बलिया। 26 नवम्बर 2022 भारतीय संविधान दिवस पर भारतीय संविधान की उद्देशिका, संविधान में उल्लिखित समाजिक आर्थिक न्याय को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व इंडियन पीपुल्स सर्विसेज(आईपीएस) के संयुक्त तत्वाधान में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रर्दशन किया गया। इस दौरान सम्बोधित करते हुए इंडियन पीपुल्स सर्विसेज (आईपीएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी अरविन्द्र गोंडवाना ने कहा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कही गयी हैं। जिसे देश में सत प्रतिशत पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए हमे राष्ट्रव्यापी संगठित आनदोलन छेड़ने की आवश्यकता है। गोंडवान गणतंत्र पार्टी का मुख्य लक्ष्य आर्थिक न्याय के साथ-साथ देश में ‘‘समाजवादी आर्थिक गणतंत्र’’ की स्थापना करना ही है। आज देश 74वां संविधान दिवस मना रहा है इसके बावजूद भी भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित समाजवादी आर्थिक न्याय के लक्ष्य को हासिल करने में अभी कोशां दूर है। वर्तमान केन्द्र व प्रदेश की भाजपा सरकार को सार्वजनिक सरकारी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करने के बजाय निजीकरण करने पर तुलि हुए है जिससे बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। अमिर और गरीब की खाई बड़ती ही जा रही है। आगे कहा की यदि भारतीय संविधान के उद्देशिका को सत प्रतिशत पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाय तो हमारा देश भारत दुनिया के विकसीत और महानतम देशों की पहली पक्ती में आ खड़ा होगा। बाबा साहब डॉ0 भीम राव अम्बेडकर द्वारा रचित भारत का संविधान दुनिया का सबसे उतकृष्ट संविधान है जिस पर हर भारतवासी गर्व का अनुभूति करता है। कार्यक्रम में उपस्थित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन प्रसाद गोंड जी ने कहा की केन्द्र व प्रदेश सरकार के साथ-साथ जिला प्रशासन भी सरकारी स्तर पर जनजाति गौरव दिवस से लगायत संविधान दिवस तक मना रहे हैं। संविधान के अनुपालन का शपथ तक ले रहे हैं तो वही दूसरी तरफलेखपाल से लगायत तहसीलदार साहब द्वारा राष्ट्रपतीय राज्यपत्र, संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम-2002 के घोर अवहेलना/अवमानना करते हुए गोंड, खरवार को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी करने में हिला-हवाली, अनावश्यक रूप से परेशान व उत्पीड़न किया जा रहा है। संविधान/शासनादेश की अवहेलना कर गोंड, खरवार को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी न करने वाले लेखपालगण व तहसीलदार साहब पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। गोंडवानागणतंत्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन प्रसाद गोंड जी द्वारा इस सम्बधित ज्ञापन/पत्रक जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को भेजा गया। ज्ञापन परिष्ठ प्रशासनीक अधिकारी ने आकर स्वीकार किया। 

इस दौरान प्रमुख रूप से इंडियन पीपुल्स सर्विसेज (आईपीएस) के जिलाध्यक्ष सुरेश शाह, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश महासचिव गोपाल जी खरवार, जिला संरक्षक दादा अलगू गोंड, संगठन मंत्री अशोक गोंड, राम चन्द्र जेठवंत, रामनरायण गोंड, अखिलेश शाह, गोल्डेन पासवान, संजय गोंड, रितिक शाह, शनी गोंड, राम जी गोंड, सोनू शाह, शिव शंकर खरवार, राम सेवक खरवार, तारकेश्वर गोंड, राकेश गोंड रहे।