बलिया : मिशन शक्ति से 3.0 "हक की बात" जिलाधिकारी के साथ

 

बलिया। मिशन शक्ति फेज 3.0 के अंतर्गत "हक की बात" जिलाअधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं और स्कूली छात्राओं को कानूनी अधिकार के बारे में बताया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा ने की उन्होंने बताया कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए जिससे कि उनका शोषण ना हो सके।  

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में महिलाये  हर क्षेत्र में आगे आ रही है। संविधान ने उन्हें अनेक अधिकार दिए हैं जिसके माध्यम से वे अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकती है। आज के समय में भी हम भारत की 50% आबादी के हक की बात कर रहे हैं जबकि समाज को चाहिए कि वह इस आबादी को उसका अधिकार स्वयं ही दे दें ताकि हक मांगने की जरूरत ही ना पड़े। इसका मुख्य कारण उन्होंने अशिक्षा को बताया है जो महिला पुरुष में अंतर पैदा करती है। लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नही है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि वे शिक्षा पर विशेष ध्यान दें क्योंकि शिक्षा ही सारी समस्या का हल है ।शिक्षित होने पर ही महिलाओं को अपने अधिकारों और दायित्वों का सही तरीके से ज्ञान हो सकेगा। सरकार इसके लिए बहुत सी योजनाएं चला रही हैं जिनमें से कन्या समृद्धि योजना, कन्या सुमंगला योजना  आदि शामिल हैं।

जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुमताज ने बताया कि मिशन शक्ति 3.0 का उद्देश देश की 50% आबादी को जागरूक करना। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कई तरह के अधिकार दिए गए हैं जिनमें कार्यस्थल पर छेड़छाड़/यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार, पुरुषों के समान पारिश्रमिक का अधिकार, यौन उत्पीड़न की शिकार  पीड़िता का नाम सार्वजनिक ना होने का अधिकार, पति अथवा रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार, कामकाजी महिलाओं को मातृत्व संबंधी लाभ का अधिकार ,कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, रात में गिरफ्तार ना होने का अधिकार, संपत्ति में बराबरी का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार आदि शामिल है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि मिशन शक्ति  कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के अंदर यह आत्मविश्वास पैदा करना है कि वह भी समाज और देश के लिए कुछ कर सकती है। विश्व बैंक का भी कहना है कि यदि भारत की 50%जनसंख्या सहयोग करें तो भारत की जीडीपी में 3% का विकास होगा। उन्होंने ने बताया सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई तरह के कानून और हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं जिसकी सहायता से छात्राएं या महिलाएं अपने किसी भी समस्या को सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकती हैं ताकि उसका तत्काल और त्वरित निवारण हो सके। 

इस अवसर पर कुछ छात्राओं ने अपनी समस्या मुख्य विकास अधिकारी और प्रशासन के समक्ष रखी जिसके जवाब में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से पैनल लॉयर पिंकी तिवारी ने भी इस कार्यक्रम में अपनी बात रखी उन्होंने छात्राओं और महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायालय ने उन्हें बहुत से अधिकार दे रखें अगर उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी होती है या कोई समस्या पैदा होती है तो विधिक सेवा प्राधिकरण से विधिक सहायता ले सकती है। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं के अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल थे।