प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए.
मोदी सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी का एलान कर सकती है. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए. इसके अलावा पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने यह भी सुझाव दिया कि देश में अब यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम शुरू कर देना चाहिए.
वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा : आर्थिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपए की पेंशन दी जानी चाहिए. बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है.
स्किल डेवलेपमेंट पर भी फोकस : रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की सख्त जरूरत है. रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी स्किल डेवलेपमेंट की बात कही गई है.
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस की रिपोर्ट : वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस के मुताबिक, 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या 32 करोड़ हो जाएगी, जो कि कुल जनसंख्या का 19.5 फीसदी होगा. अभी भारत की 10 फीसदी आबादी की उम्र 60 साल से ऊपर है. यानी कि 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं.
कौशल विकास पर दिया जाए जोर : रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, जो कौशल विकास पर ज्यादा फोकस कर सकें. इस कोशिश में असंगठित क्षेत्र, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले, रिफ्यूजी, प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए.
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