बड़े बकाएदारों को चिन्हित कर प्राथमिकता पर करें वसूली
बलिया: जिलाधिकारी अदिति सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर राजस्व वसूली की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बड़े बकाएदारों को चिन्हित कर उनसे वसूली की कार्रवाई में तेजी लाई जाए। बिजली विभाग, सहकारिता, स्टाम्प, नगरपालिका की वसूली की खराब स्थिति में सुधार लाने की सख्त चेतावनी दी। ईओ सिकंदरपुर के गैरहाजिर रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
बिजली विभाग के बकाए के बाबत जिलाधिकारी ने सभी चारों अधिशासी अभियंता से कहा कि अपने एसडीएम-तहसीलदार संग बकायों का मिलान करा लें। सबसे पहले बड़े बकाएदारों को चिन्हित कर उनसे वसूली करें। जरूरत पड़े तो एसडीएम व एक्सईएन लगकर वसूली की प्रगति ठीक कराएं। उन्होंने सहकारिता, स्टाम्प व बैंकों से जुड़ी वसूली में भी तेजी लाने को कहा। प्रत्येक नगर निकायवार अधिशासी अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली और विशेष प्रयास कर इसे बढ़ाने के निर्देश दिए।
खनन अधिकारी को निर्देश दिया कि जिन ईंट-भट्ठा वालों ने रॉयल्टी जमा नहीं की है, उनसे जमा कराएं। अवैध खनन से जुड़ी जानकारी ली और पुलिस बल के सहयोग से इस पर पूरी तरह लगाम कसने को कहा। व्यापार कर के अधिकारियों को प्रवर्तन कार्य को बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ डॉ विपिन जैन, सीआरओ विवेक श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट नागेंद्र सिंह, सभी एसडीएम-तहसीलदार व अन्य कर-करेत्तर से जुड़े अधिकारी थे।
बिजली बिल जमा करने के लिए विभागों को भिजवाएं पत्र
बिजली विभाग का बकाया जिन विभागों पर है, उनसे भी जमा कराए जाने का विशेष प्रयास होगा। जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि सभी बकाएदार विभागों को मेरी ओर से पत्र भिजवाया जाए, ताकि मार्च महीने में बजट मंगाकर बकाया भुगतान कराया जा सके।
सड़क सुरक्षा पर दिए महत्वपूर्ण निर्देश
जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग की वसूली की जानकारी एआरटीओ से ली। कहा कि सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर रहे। सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जेब्रा क्रासिंग, अंधे मोड़ या डिवाइडर से पहले लगने वाले संकेत बोर्ड आदि की व्यवस्था देख लें। अगर कहीं कोई कमी है तो लोक निर्माण विभाग या एनएच या अन्य सम्बन्धित विभाग को पत्र लिख दूर कराएं, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो।
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लम्बित आवेदन को शीघ्र निपटाएं
जिलाधिकारी अदिति सिंह ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लम्बित आवेदन को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पब्लिक अगर प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करे और उसका भी समय से निस्तारण नहीं कर सकें तो यह अत्यंत आपत्तिजनक है। कहा कि आवेदनों की जांच कर समय से प्रमाण-पत्र जारी करें। जनता का जो हक है वह मिलना चाहिए।
सभी नगर निकायों में प्रमाण पत्र के लम्बित आवेदनों की समीक्षा की तो नगरपालिका बलिया की स्थिति सबसे खराब मिली। सभी ईओ से कहा कि शीघ्र आवेदनों को निस्तारित कराएं। सभी ईओ से यह भी कहा कि राशन कार्डों का सत्यापन से जुड़े कार्य को 28 फरवरी तक कर रिपोर्ट दे दें। सीडीओ डॉ विपिन जैन, सीआरओ विवेक श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट नागेंद्र सिंह, सभी एसडीएम-तहसीलदार, ईओ मौजूद थे।
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