नई दिल्ली। क्या है स्वामित्व योजना : केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को स्वामित्व योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत पीएम मोदी ने गांवों के एक लाख प्रॉपर्टी के मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड्स बांटे। ये प्रॉपर्टी कार्ड ग्रामीणों को मोबाइल में SMS के जरिये एक लिंक के जरिए वितरित किए गए हैं। इस लिंक पर क्लिक करने से ये लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड को डाउनलोड कर सके। आइये जानते हैं इस स्वामित्व योजना की 10 बड़ी बातें।
01. बता दें कि इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण इलाकों के लोगों को उनके घरों का मालिकाना हक उपलब्ध कराना है।
02. इससे पहले पुरानी व्यवस्था में गांवों में खेतिहर जमीन का रिकॉर्ड तो रखा गया था, मगर घरों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इस योजना के जरिए ग्रामीणों को उनके घर पर मालिकाना हक मिल सकेगा। सरकार ने स्वामित्व योजना के जरिये ग्रामीण लोगों की आवासीय संपत्ति के अभिलेख में पूरा ब्यौरा दर्ज करने की व्यवस्था की है।
03. योजना के तहत गांवों में आवासीय भूमि के मूल्यांकन का कार्य ड्रोन की मदद से पूरा करेगा। हर जमीन का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। इससे गांव में हर एक घर कितने क्षेत्र में है, इसे सटीकता से मापा जा सकेगा।
04. इस योजना के बाद ग्रामीणों में जमीन से जुड़े विवादों के कानूनी मामलों में कमी आएगी। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के कागजात मिल सकेंगे, दूसरी ओर सरकार के पास सटीक भूमि रिकॉर्ड भी तैयार हो सकेगा।
05. स्वामित्व योजना के योजना के तहत गांव के हर घर का प्रॉपर्टी कार्ड बनाने और लाभार्थियों को सौंपने का कार्य राज्य सरकार के जिम्मे होगा।
06. प्रॉपर्टी कार्ड के जरिए ग्रामीण स्वरोजगार या अन्य किसी मकसद के लिए बैंक से आसानी से लोन ले सकेंगे।
07. ग्रामीण इलाकों में आवासीय भूमि के रिकॉर्ड उपलब्ध होने से राज्य सरकारों को भी ग्रामीण इलाकों में वित्तीय स्थिरता लाने में मदद मिलेगी।
08. प्रॉपर्टी कार्ड ग्रामीणों को मिलने से गांवों में उनकी जमीन के दाम भी आसानी से तय किये जा सकेंगे। इसके अलावा पंचायती स्तर पर राजस्व व्यवस्था में भी सुधार हो सकेगा।
09. इस लक्ष्य के लिए बाकायदा देश भर में 300 नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन की स्थापना की जाएगी जो ड्रोन तकनीक के जरिये गांवों में जमीन के मूल्यांकन का कार्य करेंगी।
10. इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने अगले चार सालों में देश के 6.2 लाख गांवों को कवर करने का लक्ष्य तय किया है।
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