बेरोजगारों को बड़ी राहत की तैयारी, 6 महीने तक आधी सैलरी देगी सरकार

अप्रैल में पूरे महीने लॉकडाउन था और इसके चलते 121 मिलियन यानी 12.1 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। हालांकि मई और जून में इसकी रिकवरी शुरू हुई और अब तक 9.1 करोड़ लोगों को रोजगार वापस मिला है।

केंद्रीय श्रम मंत्रालय बेरोजगारों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रहा है। नए प्रस्ताव के मुताबिक ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारियों को बेरोजगारी होने की स्थिति में 6 महीने तक भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता आखिरी सैलरी के 50 फीसदी के बराबर होगा। फिलहाल बेरोजगारी की स्थिति में आखिरी सैलरी के 25 फीसदी के बराबर ही भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा भत्ते की अवधि भी महज तीन महीने ही है। यही नहीं मौजूदा नियम के मुताबिक इस स्कीम का लाभ एक बार ही उठाया जा सकता है, लेकिन अब इस लिमिट को भी खत्म किया जाएगा। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के सदस्यों की मीटिंग में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो फिर ईएसआईसी के 3.2 करोड़ सबस्क्राइबर्स को फायदा मिलेगा।

पीएमओ की ओर से यह ऐसा प्रस्ताव लाने का आइडिया दिया गया था। दरअसल कोरोना काल में बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जाने के चलते सरकार इस स्कीम में रियायत देना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लाभ मिल सके। अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में मिल रहे बेरोजगारी अलाउंस के तर्ज पर सरकार इस स्कीम के जरिए नौकरी गंवाने वाले लाखों लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है। एक अधिकारी ने बताया कि बीते सप्ताह इस प्रस्ताव को पीएमओ के समक्ष पेश किया गया था। अब इसे ईएसआईसी की मीटिंग में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

सरकार ने यह माना है कि कोरोना लॉकडाउन के चलते बड़े पैमाने पर लघु एवं मध्यम उद्योगों के कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ी है। CMIE के डेटा के मुताबिक अप्रैल में पूरे महीने लॉकडाउन था और इसके चलते 121 मिलियन यानी 12.1 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। हालांकि मई और जून में इसकी रिकवरी शुरू हुई और अब तक 9.1 करोड़ लोगों को रोजगार वापस मिला है। फिर भी 3 करोड़ लोग अब भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जिनके पास कोरोना काल से पहले कोई न कोई काम था।

बेरोजगार कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदे: प्रस्ताव के मुताबिक बेरोजगारी भत्ते की सीमा आखिरी सैलरी के 50 फीसदी के बराबर होगी और 6 महीने की अवधि तक मदद मिलेगी। अब तक इस स्कीम का लाभ लेने के लिए यह जरूरी था कि कर्मचारी ने दो साल नौकरी की हो, लेकिन अब यह महज 78 दिन हो जाएगी।