लखनऊ: 8 दिसंबर 2022। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में (अनुसूचित जनजाति मद में) केन्द्रांश रू० 251.250 लाख और उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू० 167.500 लाख,कुल अनुदान धनराशि रु० 418.750 लाख की स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गई है ।इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
जारी शासनादेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि धनराशि आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जाएगा।
बी एल यादव
सूचना अधिकारी।
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