अब सितंबर तक 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री राशन, मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाया


प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. केंद्र सरकार ने शनिवार को इसका ऐलान किया है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. केंद्र सरकार ने शनिवार को इसका ऐलान किया है. अब इस योजना के तहत लाभार्थियों को सितंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक-एक नागरिक की शक्ति में समाहित है. इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को छह महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है. पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा कि देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे.


मार्च 2020 में शुरू हुई थी योजना : 

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान मार्च 2020 में लॉकडाउन लागू होने के बाद किया गया था. इस योजना का मकसद कोरोना महामारी की वजह से हुए तनाव को कम करना है. शुरुआत में, स्कीम को अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था. लेकिन फिर इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत पहचान किए गए 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को मुफ्त राशन देती है. इस स्कीम के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन, कार्डधारकों को राशन की दुकानों के जरिए मिलने वाले सब्सिडी वाले अनाज के अलावा और उसके ऊपर होता है.

इस योजना के तहत किसे और कितना फायदा मिलता है? :

अब यह सवाल उठता है कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किन लोगों को और कितना फायदा मिलता है. तो, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत भारत के करीब 80 करोड़ राशनकार्ड धारकों को हर महीने, प्रति सदस्य 5 किलो अधिक अनाज (गेहूं-चावल) दिया जाता है. बता दें कि देश के जिस नागरिक के पास भी राशन कार्ड उपलब्ध है, उसे अपने कोटे के राशन के साथ-साथ इस योजना के तहत हर महीने 5 किलो अतिरिक्त राशन मिल रहा है. इस योजना के तहत मुफ्त अनाज उसी राशन की दुकान पर मिलेगा, जहां से राशन कार्ड पर मिलता है.

इस बात का ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज का फायदा उन लोगों के लिए नहीं है, जिनका राशन कार्ड नहीं है. यह योजना राशनकार्ड धारकों तक ही सीमित है, जिनकी संख्या देश में 80 करोड़ से ज्यादा है.








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