अब देश में हर जगह मिल सकेगा फ्री वाई-फाई, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल भारत की सोच हमेशा से जनता के सामने रखी जाती रही है। सरकार की कोशिश है कि भारत जैसे देश में बड़ी संख्या में लोग डिजिटल सेवा का इस्तेमाल करें। वहीं इसको लेकर सरकार की तरफ से आज कैबिनेट बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में तीन मुख्य फैसले थे जो देश की जनता के लिए बेहद फायदेमंद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर अहम फैसला लिया गया है और इसका ऐलान कर दिया गया है।

मोदी कैबिनेट की तरफ से पब्लिक वाई-फाई लॉन्च करने का फैसला लिया गया है। इसको पूरे देश में लॉन्च करने की योजना है। इसका नाम पीएम वाणी यानि पीएम वाई फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस रखा गया है। इसके जरिए देशभर के 130 करोड़ जनता को वाई-फाई के जरिए इंटरनेट मुहैया कराए जाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न हैं देश के डिजिटल सशक्तिकरण और देश को डिजिटली मज़बूत करने का। इसी क्रम में PM WANI (प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस) देश में वाई-फाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है।

पीएम वाणी के तहत सबसे पहले एक PDO (पब्लिक डाटा ऑफिस) खोला जाएगा। इस पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस होगा न कोई रजिस्ट्रेशन न ही कोई फीस। PDA (पब्लिक डाटा एग्रीगेटर) का काम है PDO का ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग देखना होगा। ऐसे में पब्लिक बूथ से बड़ी क्रांति ये होगी। गांव-गांव में लोगों के पास वाई-फाई होगा। इस तरह PM WANI डिजिटल बदलाव का बहुत बड़ा उपकरण बनने वाला है।

इस योजना के तहत कैबिनेट बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोले जाएंगे। वहीं मंत्रीमंडल की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि लक्षद्वीप में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए कोची से लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के लिए 1072 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है। इसे 1000 दिन में पूरा करने का लक्ष्य है।

वहीं कैबिनेट बैठक में अरुणाचल और असम के दो ज़िले कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ को 4जी से कनेक्ट करने के लिए कैबिनेट ने USOF स्कीम को अप्रूव किया है। इसके अंतर्गत 2,374 गांव जिसमें 1683 अरुणाचल और 691 असम के दोनों जिलों से हैं। इनमें 1533 4जी मोबाइल टॉवर लगाए जाएंगे।




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